नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले करीब डेढ दशक अगाडी देखि आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन हनुपर्दछ भनी आवाज उठाउदै आएको फलस्वरुप नेपाल सरकारले यसलाई २०६४ सालको हिउँदे अधिवेशन मार्फत पारित गरेर यो महत्वपूर्ण अभिसन्धि यहि २०६५ भदौ २९ गते देखि नेपालमा लागु भइसक्यो। यसरी नेपाल उक्त महासन्धि पारित गर्ने विश्वको उन्नाईसौ र एशियाको फिजी पछि दोस्रो राष्ट्र भएको छ। यसरी आदिवासी जनजातिका हक–अधिकारहरु सुरक्षित गरिएको आई.एल.ओ. महासन्धि पारित भएपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकारको सुनिश्चितताको लागी सैद्धान्तिक रुपमा बाटो खुलेको छ। यस महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरी सकेपछि यसले नेपालका हामी सवै आदिवासी जनजातिहरुमा खुशी, हौसला एवं प्रेरणा जगाए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने कम चुनौतीपूर्ण छैन। यसै सर्न्दभमा यो महासन्धि के हो, यस संग नेपालका आदिवासी जनजातिसंगको सम्बन्ध, यसले सुरक्षित गरेका आदिवासी जनजातिका हक–अधिकारहरु, यि सवै हक–अधिकार प्राप्त गर्न कस्को के दायित्व र भूमिका रहन्छ, अव कसले के गर्नु पर्छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि र कार्यान्वयन गर्न आईपर्ने बाधा अडचन के–के हुन आदि वारेमा यो छोटो लेखमा समेटने प्रयास गरेको छु ।

आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ भनेको के हो?
यो महासन्धि एक अन्तराष्ट्रिय कानून हो जसद्धारा विश्वभरीका आदिवासी तथा ट्राइबलहरुको हक–अधिकारहरुको ग्यारेन्टी गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने यो महासन्धि भनेको विश्वको धेरै राज्यहरु एक आपसमा मिलेर आफुहरुलाई लागु हुने गरी बनाएको एक अन्तराष्ट्रिय कानून हो। आदिवासी र ट्राइबल समूहसंग सम्बन्धित महासन्धि नं. १०७ लाई सन १९८५ मा पुनरावलोकन गरी यो महासन्धि ल्याएको हो। यसलाई अनुमोदन गर्ने राष्ट्र वा सरकार एवं आदिवासीहरुसंग सम्बन्धित काम गर्ने जुनसुकै निकाय वा संघ–संस्थाहरुले यसलाई अनिवार्य रुपमा पालन वा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ र यदि त्यसको पालन नभएमा वा त्यसको उल्लघंन भएमा त्यस विरुद्ध अड्डा, अदालत तथा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुमा उजुरी गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई कानूनी रुपमा बाध्यात्मक दायित्व बोकेको अन्तराष्ट्रिय कानून पनि भनिन्छ।

नेपाल तथा आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ बीचको सम्बन्ध
आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ लाई सरकारले अनुमोदन गरोस भनेर नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुले करीब डेढ दशक अगाडी देखि आवाज उठाउदै आएको सवै सामू प्रष्ट छ। यसलाई सरकारबाट पारित गराउन विभिन्न जातिय संघ–संस्थाहरु, जनजातिका सांसद तथा सभासदहरु, काठमाडौं स्थित आई.एल.ओ. कार्यलय, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, जनजाति नेता तथा विज्ञहरु एवं जनजाति कार्यकर्ताहरुले ठूलो भूमिका निभाएका थिए। यसै सन्दर्भमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले यस महासन्धिबारे आदिवासी जनजातिहरुका लागी क्षेत्रिय एवं राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठि आयोजना गरी देशका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका नेताहरु उच्च ओहदामा रहेका सरकारी कर्मचारीहरु, नीति निर्माताहरु, नीति कार्यान्वयनकर्ताहरु, कानूनविदहरु, मानवअधिकारवादीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु र पत्रकारहरु सवैलाई यस महासन्धिको बारेमा जानकारी दिई त्यस प्रति सम्वेदनशील बनाउन ठूलो कसरत गरेको थियो किनकी राज्यबाट सदियौ देखि पछाडी पारीएका र हेपिएका नेपाली आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकारको सुनिश्चितताको लागी नीतिगत योगदान गर्न सकोस भनेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आदिवासी जनजातिहरुको हितका लागी व्यवस्था गरिएको यस महासन्धिलाई नेपाल सरकारले सजिलै पारित गर्ने वाला थिएन र त्यसको लागि राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय स्तरबाटै ठूलो दवावको आवश्यकता थियो। यसको साथै आदिवासी जनजातिहरुलाई भूमी तथा प्राकृतिक श्रोत–साधन सम्बन्धि अधिकार, सहभागीताको अधिकार, मौलिक अधिकार, आफुसंग सम्बन्धित वा आफुलाई असर पार्ने नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाँउमा पहुँच, सहभागीता एवं नियन्त्रण, मानव अधिकार एवं आधारभूत स्वतन्त्रता, स्व–पहिचान, आत्म–निर्णयको अधिकार, साँस्कृतिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षाको अधिकार आदिको कानूनी रुपमा प्रत्याभूती गर्न यो अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदनको माग आदिवासी जनजातिहर्के गर्दै आएका थिए। यस महासन्धिमा उल्लेखित प्रावधानहरु र नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको विविध सवालहरु एक–आपसमा अन्तर–सम्बन्धित, महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएता पनि विशेष गरी जल, जमीन, जंगल, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक श्रोत–साधनहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको पहुँच, सहभागिता एवं नियन्त्रणलाई प्रमुख मान्न सकिन्छ किनकी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले सदियौं देखि भोग–चलन गर्दै आएको जल, जमिन, जंगल एवं प्राकृतिक श्रोत–साधन माथीको पहुँच, सहभागिता एवं नियन्त्रणलाई उनिहरुबाट अलग्याउन राज्य समेत योजनाबद्ध र संगठित रुपमा लागेको तथ्य अहिले सम्म चलिआएको नेपालको कानुनले प्रष्ट देखाउछ र जुन हामीले अहिले सम्म पनि भोगी आएका छौं, जसको फलस्वरुप हामी भूमीपुत्रहरुको जातिय, भाषिक, साँस्कृतिक एवं धार्मिक पक्षहरु अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा गुजि्ररहेको छ। आफ्नै भूमीमा पनि हामीहरु “परदेशी” जस्तो भएर अभावै–अभावको जीन्दगी विताउन बाध्य भएका छौं।

तर्सथ प्रचलित नेपालको नियम–कानूनका विभेदपूर्ण शब्द–जाल, काँइते वाक्य तथा वाक्यांशहरु लाई हटाएर मात्र यो महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ (दफा ९) मा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धीको कुरा प्रचलित कानून संग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागी बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने र त्यस सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था लागु हुने प्रावधान भएको हुनाले महासन्धि नं. १६९ का प्रावधानहरु नेपाल कानून सरह हुनेछ र नेपालका कानूनी प्रावधानसंग बाझिएका महासन्धिमा उल्लेखित प्रावधान नै लागु हुनेछ। यो महासन्धिको अनुमोदन गरिसकेपछि नेपाल सरकारका विभिन्न तहका सरकारी निकायहरु, दातृ संस्थाहरु र अन्य निकायहरुले गरेका कुनै कामहरुले आदिवासी जनजातिहरुलाई नकरात्मक असर पुगेको हुनु हुदैन र त्यस्तो काम गर्नु अगाडी उनिहरुसंग अग्रिम परामर्श–जानकारी लिनु–दिनु पर्दछ।

महासन्धि नं. १६९ मा आदिवासी जनजातिहरु सम्बन्धि हक–अधिकारहरु के के छन?
हुन त यो छोटो लेखमा यो महासन्धिमा भित्रका आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकार सम्बन्धि के कस्ता प्रावधानहरु छन त्यसको पूर्ण व्याख्या–विस्तार गर्न सकिन्न। यति हुदा–हुदै पनि यसमा रहेका विविध कानुनी प्रावधान बारे छोटकरीमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। यस महासन्धिमा खासगरी तिन वटा नीति वा प्रावधानहरु जस्तैः सामान्य नीति, विशेष नीति तथा प्रशासनिक नीति तथा व्यवस्थालाई समावेश गरेको छ। तदनुरुप सामान्य नीति वा प्रावधान अर्न्तगत आदिवासीहरुको अस्तित्व, मानवअधिकार, आधारभुत स्वतन्त्रता, आफ्नो चलिआएको रितीरिवाज, परंम्परागत कानूनको सम्मान, आफ्नो विषयमा वा आफूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमा परामर्श, छलफल र सहभागी हुन पाउने अधिकार आदी पर्दछन। त्यस्तै विशेष नीति वा प्रावधान भित्र भूमी तथा प्राकृतिक श्रोत–साधन माथीको अधिकार, शिक्षामा समान पहुँचको अधिकार, रोजगारीमा समान अवसर र पहुँचको अधिकार, ट्रेड यूनियन गठन गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्य एवं परंम्परागत उपचार बीधिलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न पाउने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा एवं सिमा वार–पार गर्न पाउने अधिकार र आदिवासीहरुको प्रथा र प्रथाजनित कानुनलाई राष्ट्रिय कानून तथा अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड संग मेल खाने गरी चलि आएको प्रथा र संस्थाहरुलाई निरन्तरता दिने अधिकार आदि पर्दछन। यसैगरी राज्यले अन्य समूह सरह सवै प्रकारका नीति, निर्णय गर्ने निर्वाचित निकायहरुमा प्रशासनिक र अरु नीति तथा योजना बनाउने निकायहरुमा आदिवासी जनजातिहरुले पनि समान हिभागी हुन पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिको लागी उचित संयन्त्र बनाउनु पर्ने, त्यसको लागी सरकारले उचित व्यवस्थापन सहजीकरण र आवश्यक श्रोत–साधन जुटाई दिनु पर्ने पनि महासन्धिमा उल्लेख गरेको छ। यसको साथै आदिवासी जनजातिहरुको जन–जीवन, आस्था, विश्वास, भोग–चलन गरी आएको कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र त्यसको मूल्याङ्कनमा सहभाग हुन पाउने अधिकार पनि यस महासन्धिमा रहेको छ। यि माथी उल्लेखित सबै हक–अधिकारहरु आदिवासी जनजाति महिला पुरुष दुवैले बराबर कुनै भेदभाव बिना उपभोग गर्न पाउने व्यवसथा यस महासन्धिले गरेको छ।

यसरी यस महासन्धिका प्रावधानहरु सरकारले लागु गर्दा उक्त समुदायहरुलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कानूनी वा प्रशासनिक कदमबारे छलफल गर्दा उनिहरुसंग वा उनिहरुको प्रतिनिधी संगठन मार्फत छलफल वा अग्रिम परामर्श लिनु पर्दछ। नेपाल सरकारले यस महासन्धिसंग बाझिने कानून तथा नीतिहरु एक वर्ष भित्रमा आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधीहरुको सक्रिय सहभागतिामा विस्तृत अध्ययन गरी आई.एल.ओ. मा पठाउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्ते यो महासन्धि लागु भएको एक वर्ष पछि पहिलो प्रतिवेदन, दुई वर्ष पछि दोस्रो प्रतिवेदन र प्रत्येक पाँच बर्षमा आवधिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले आई.एल.ओ.मा पेश गर्नु पर्ने कानूनी पनि प्रावधान यसमा रहेको छ।

अब कसले के–के गर्ने?
यो आई.एल.ओ. महासन्धि नं १६९ लाई सरकारद्धारा पारित गर्नु एक पक्ष हो भने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको इमान्दारीपूर्वक प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो। कानुनको सार्थकता त्यसको सफल कार्यान्वयन निहीत हुन्छ। यो महासन्धिलाई नेपालमा लागु गर्न नेपाल सरकारले ६ महिना अघि स्थानिय विकास मंत्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा २४ वटा मंत्रालयका सचिवहरु सहितको कार्ययोजना समिती गठन गरेको थियो तर उक्त समितीले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेन र यस महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्कालको लागी कुनै ठोश कार्ययोजना बनाएको छैन। महासन्धि पारित गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने विसंगती बाट यदि सरकार मुक्त हुन सकेन भने महासन्धिका प्रावधानहरु पुस्तकको काँउली बन्न पुग्नेछन, जसलाई हेर्न मात्र सकिन्छ तर तरकारीको रुपमा खान सकिदैन। विगतमा भएका धेरै सन्धि, महासन्धिहरुको नियती यस्तो हुनुमा कार्यान्वयनको चरणमा गर्नु पर्ने कार्ययोजना तथा अनुगमन संयन्त्रको अभाग मूख्य कारण बनेको हामी सवैलाई थाहा छ। त्यसैले आई.एल.ओ. महासन्धि १६९ को कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नु अव आम जागरुक नागरिक समाजको कर्तव्य हुन्छ र त्यसमा पनि विशेष गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सवै जातिय संस्थाहरु सवैको अति महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसको लागी सरकार इमान्दार र जिम्मेवार भएर यस महासन्धिको अक्षरशः प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानूनी तथा प्रशासनिक परिर्वतन गर्नु पर्छ भने अर्को तर्फ आदिवासी जनजाति समुदायहरु पनि यस महासन्धि अन्तर्गत आफुले पाउनु पर्ने हक–अधिकारको बारेमा सचेत हुनु त्यत्तिकै आवश्यक पर्दछ।

त्यसकारणले सरकारले योजनाबद्ध तवरले आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकारलाई संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्न र उनिहरुको क्षमता तथा नैतिक मूल्य मान्यताहरुलाई प्रत्याभूति हुने व्यवस्था आदिवासी जनजातिहरुको सक्रिय सहभागीतामा गर्नु पर्दछ । यसको साथै देश भित्र रहेका अन्य समूहहरु संगको समान हैसियतमा राष्ट्रिय कानुन तथा नीतिहरुले प्रदान गर्ने अधिकार सुविधा एवं अवसरहरुलाई सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायहरुले उपभोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउन पर्छ। त्यसैले अब यो महासन्धिमा व्यवस्था भए बमोजिम आदिवासी जनजाति एवं श्रमिकहरुसंग सम्बन्धित मंत्रालयहरु जस्तैः श्रम, स्थानिय विकास, भूमि सुधार, जलश्रोत, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मंत्रालय आदिमा यो महासीन्धमा उल्लेख प्रावधान अनुरुपको राष्ट्रिय कानूनहरु निर्माण गर्नु पर्छ, जसको लागी सरकारले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति बिज्ञहरु, विभिन्न जातिय संघ–संस्थाहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरुका साथै आई.एल.ओ.संग छलफल, अन्तरक्रिया, परामर्श एवं सहकार्य गरी विद्यमान कानूनहरुको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यसमा आवश्यक परिर्वतन गर्नु पर्दछ।

माथि भने अनुसार यहि २०६५ भदौ २९ गते देखि यो महासन्धि नेपालमा लागु भइसकेपछि पनि वास्तविकता के हो भने यस महासन्धी भित्र आदिवासी जनजातिहरुको हक–अधिकार बारे के–कस्ता प्रावधानहरु छन् त्यस्को वारेमा प्रायः धेरै सरकारी निकायका कर्मचारीहरु, आदिवासी जनजाति सभासद्हरु, जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरु, जातिय संघ–संस्थाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु, पत्रकारहरु आदिलाई पूर्ण जानकारी छैन भन्दा फरक नपर्ला। झन जिल्ला तथा स्थानिय स्तरको सरकारी कर्मचारीहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरु त यसमा पूर्ण अनभिज्ञ नै छन। त्यस कारणले यो महासन्धि के हो, यस भित्र के–के छन्, कसरी यसको सदुपयोग गर्ने, यसको उल्लघंन भएमा के गर्ने आदि बारेमा केन्द्र देखि तल्लो तहसम्म प्रचार–प्रशार एवं जनचेतना बढाई सवैलाई जानकारी दिन अरु कसैको मुख नताकी हामी आदिवासी जनजाति स्वयं आफै नै अग्रसर हुनु पर्दछ। यसको लागी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा यसका जिल्ला तथा गाँउ स्तरिय समन्वय परिषदहरु, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, विद्यार्थी महासंघ, आदिवासी जनजाति वकिल तथा अधिकारकर्मीहरु, आदिवासी जनजातिहरुको लागी काम गर्ने राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय तथा स्थानिय स्तरका गैर–सरकारी संस्थाहरु, विभिन्न परियोजनाहरु, नागरिक समाज, आदिवासी जनजाति नेता तथा वुद्धिजिवीहरु र समस्त आदिवासी जनजाति समुदायहरु आ–आफ्नो ठाँउमा रहेका सरकारी संघ–संस्थाहरु जस्तै : जिविस, गाविस, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि सुधार, अड्डा–अदालत, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षण कार्यालयहरु, विभिन्न जल, जमिन, जंगल र प्राकृतिक श्रोत–साधन सम्बन्धि कार्यालयहरु आदिलाई यस सम्वन्धि जानकारी गराउन विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु पर्दछ र यदि यि प्रावधानहरुको कार्यान्वयन नभएमा अरु थप दवावमूलक कायृक्रम संचालन गर्नु पर्दछ।

यसका साथै महासंघ तथा प्रतिष्ठानले अहिलेको संविधान सभाका सवै आदिवासी जनजाति सभासद्हरुलाई एक ठाँउमा राखेर यस महासन्धि संग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुमा तालीम–अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी यस सम्बन्धि आवश्यक कानून तथा नीति नियम बनाउन सवल र सक्षम बनाउन तूरुन्त पहल गर्नु पर्दछ। यसको साथै जिल्ला तथा स्थानिय निकायका सरकारी कर्मचारी, प्रेस जगत, मानव अधिकारबादी तथा नागरीक समाजका सम्बन्धित अगुवाईहरुका साथै स्थानिय जनताहरुलाई पनि यसबारे व्यापक रुपमा प्रचार–प्रशार गरी यो महासन्धिमा उल्लेखित प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न–गराउन दवाब दिनु पर्छ र यदि यसको उल्लघंन भएमा त्यसको बिरुद्ध उजुरी लाग्न सक्ने प्रावधान भएको कुरा पनि जानकारी गराउन आवश्यक छ। यि माथि उल्लेखित सवै कामहरु गर्दा केन्द्र देखि स्थानिय निकाय सम्म सवै प्रकारका मिडीया समूहलाई परिचालन गरि यस सम्बन्धि व्यापक प्रचार–पशार गर्नु आवश्यक छ। माथि उल्लेख गरे अनुसार यो महासन्धि सरकारले अनुमोदन गर्नु राम्रो पक्ष हो तर यो आफैमा पूर्णता भने होइन। सवै भन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको यसको सफल तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन हो। यसको लागी नेपाल सरकार, सरकारका विभिन्न निकायहरु, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, जनजाति नेता तथा विज्ञहरु एवं जनजाति कार्यकर्ताहरु, दातृ–निकायहरु, विभिन्न संघ–संस्थाहरु, पत्रकारहरु आदि सवैको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।